क्या है वर्तमान परिस्थिति ?
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केंद्र में OPS को बहाल करने पर कोई प्रस्ताव नहीं है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में स्पष्ट किया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS को पुनः लागू करने पर वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। - UPS – एकीकृत पेंशन योजना लाई गई है
इसके बजाय, सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लाई है, जिसे 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित किया गया था। UPS के तहत, 25 वर्ष की सेवा के बाद, रिटायरमेंट पर अंतिम 12 महीने के बेसिक वेतन का 50% पेंशन गारंटीड रूप से मिलेगा। इसमें महंगाई भत्ता (DA), फैमिली पेंशन, ग्रेच्युटी जैसे लाभ शामिल हैं, जैसा OPS में मिलते थे। - UPS में OPS जैसे लाभ जोड़े गए
जून 2025 में सरकार ने UPS में उन विशेषताओं को भी जोड़ दिया है जो OPS में थीं — जैसे मृत्यु या विकलांगता के दौरान ग्रेच्युटी (death-cum-retirement gratuity), सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता होने पर भी OPS के समान लाभ। -
संक्षेप में सरकार की मंशा:
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OPS को सीधे बहाल नहीं किया गया है।
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केंद्र ने NPS के अंदर एक विकल्प (UPS) प्रस्तावित किया, जिसमें OPS जैसी निश्चित पेंशन और सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।
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समय के साथ UPS में OPS जैसे और लाभ जोड़े गए हैं, जिससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिले।
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OPS क्या है?
जीवनभर निश्चित पेंशन मिलती थी—आमतौर पर अंतिम वेतन (बेसिक) का लगभग 50%। इसके साथ महंगाई भत्ता (DA) का समायोजन,
फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे लाभ भी शामिल थे। OPS का पूरा वित्तीय भार सरकार वहन करती थी, यही वजह है कि इसे कर्मचारी
अधिक सुरक्षित मानते रहे हैं।
NPS क्यों लाई गई?
समय के साथ राजकोषीय दबाव और दीर्घकालिक टिकाऊपन को देखते हुए नई पेंशन प्रणाली (NPS) लागू हुई, जिसमें
कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान रहता है और एक हिस्सा बाज़ार-आधारित निवेश से जुड़ता है। इससे दीर्घकाल में सरकारी
बोझ नियंत्रित रहता है, हालांकि पूर्ण रूप से गारंटीड पेंशन की जगह कर्मचारियों का रिटायरमेंट परिणाम निवेश रिटर्न पर निर्भर हो सकता है।
OPS पर केंद्र सरकार का वर्तमान रुख
उपलब्ध नीति-संकेतों के अनुसार, OPS की सीधे बहाली पर केंद्र स्तर पर सहमति नहीं दिखती। तर्क यह है कि
पूर्णतः सरकार-निधिकृत निश्चित पेंशन मॉडल से दीर्घकालीन वित्तीय बोझ काफी बढ़ सकता है, जिससे विकास व्यय और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर असर पड़ेगा।
इसके बावजूद, कर्मचारियों की सुरक्षा और पूर्वानुमेय आय की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक संतुलित विकल्प प्रस्तुत किया है।
UPS (Unified Pension Scheme) क्या है?
UPS को ऐसे ढाँचे के रूप में पेश किया गया है जो OPS जैसी निश्चितता और NPS की टिकाऊ वित्तीय संरचना के बीच
संतुलन बनाता है। UPS में प्रमुख तौर पर निम्न प्रावधानों पर जोर दिया गया है:
- गारंटीड पेंशन तत्व: निर्धारित पात्रता (उदा., पर्याप्त सेवा-अवधि) पूरी होने पर अंतिम महीनों की बेसिक सैलरी का एक निश्चित हिस्सा पेंशन के रूप में।
- DA/महंगाई समायोजन: पेंशन पर समयानुसार महंगाई समायोजन का लाभ, जिससे क्रय-शक्ति बनी रहे।
- फैमिली पेंशन व ग्रेच्युटी: परिवार-सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभों का समावेश।
- जोखिम-सुरक्षा: सेवा के दौरान मृत्यु/विकलांगता जैसी परिस्थितियों में अतिरिक्त संरक्षण के प्रावधान।
कुल मिलाकर, UPS का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी को पूर्वानुमेय आय की सुरक्षा मिले और साथ ही
राजकोषीय जिम्मेदारी भी बनी रहे।
OPS बनाम UPS: संक्षिप्त तुलना
| पहलु | OPS (Old Pension Scheme) | UPS (Unified Pension Scheme) |
|---|---|---|
| पेंशन प्रकृति | जीवनभर निश्चित पेंशन (अक्सर अंतिम वेतन के ~50%) | निश्चित घटक + टिकाऊ ढाँचा (पात्रता/सेवा-अवधि पर आधारित) |
| DA/महंगाई समायोजन | उपलब्ध | प्रावधानित |
| फैमिली पेंशन व ग्रेच्युटी | उपलब्ध | उपलब्ध |
| जोखिम-सुरक्षा (मृत्यु/विकलांगता) | स्पष्ट प्रावधान | UPS में भी व्यवस्था सम्मिलित |
| राजकोषीय प्रभाव | उच्च दीर्घकालीन बोझ | संतुलित/टिकाऊ |
राज्यों का दृष्टिकोण
कुछ राज्यों ने OPS की ओर रुझान दिखाया है या आंशिक वापसी की पहल की है। हालांकि, विशेषज्ञ अक्सर चेताते हैं कि बिना विस्तृत
दीर्घकालीन आकलन के ऐसी घोषणाएँ राजकोष पर दबाव बढ़ा सकती हैं। केंद्र स्तर पर इसलिए एक समान, टिकाऊ मॉडल (UPS) पर जोर दिया जा रहा है।
सरकार की असली मंशा: सार
- OPS की सीधी बहाली की संभावना सीमित दिखती है।
- UPS के जरिए OPS जैसी सुरक्षा देने का प्रयास—पर अधिक दीर्घकालीन टिकाऊपन के साथ।
- नीति-निर्माण का फोकस: कर्मचारी सुरक्षा + राजकोषीय अनुशासन का संतुलन।
| पहलु | विवरण |
|---|---|
| OPS बहाली का प्रस्ताव | नहीं है |
| UPS की शुरुआत | 24 जनवरी 2025 को |
| UPS में दी जाने वाली सुविधाएँ | – 50% गारंटीड पेंशन- DA का समावेश- फैमिली पेंशन- ग्रेच्युटी |
| नवीनतम संशोधन | मृत्यु/विकलांगता में OPS जैसा ग्रेच्युटी लाभ जोड़ा गया |
| सरकार की मंशा | OPS जैसा लाभ देना लेकिन वित्तीय रूप से स्थिर ढांचे (UPS) के माध्यम से |
FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या केंद्र अभी OPS बहाल करेगा?
संकेत यही हैं कि केंद्र सीधे OPS पर वापस नहीं जाना चाहता; UPS के माध्यम से समकक्ष सुरक्षा देने का प्रयास है।
UPS में शामिल होने की पात्रता क्या है?
आम तौर पर सेवा-अवधि, योगदान/नियम और विभागीय दिशानिर्देश लागू होते हैं। सटीक पात्रता के लिए अपने विभाग/आधिकारिक परिपत्र देखें।
क्या UPS में DA और फैमिली पेंशन मिलती है?
हाँ, UPS का ढाँचा DA समायोजन, फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे लाभों को समाहित करता है (प्रासंगिक नियमों के अधीन)।
अस्वीकरण: यह सामग्री सार्वजनिक हित में सामान्य जानकारी के लिए है। आधिकारिक नियम/अधिसूचनाएँ बदल सकती हैं। व्यक्तिगत निर्णय से पहले अपने विभाग की नवीनतम अधिसूचनाएँ अवश्य देखें।
इस लेख का उद्देश्य शैक्षिक जानकारी देना है। आधिकारिक निर्णय व अधिसूचनाएँ समय-समय पर बदल सकती हैं—कृपया नवीनतम सरकारी स्रोतों से पुष्टि करें।
